Le explicamos qué dice el proyecto de ley dictaminado en la Asamblea Legislativa que pretende regular de una vez por todas las condiciones de Uber, Didi e Indrive, y si esto afectaría los precios de los viajes.
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Dos expertos consultados por EF coinciden en que la regularización de estas plataformas digitales sí puede darse en el país, pero el camino para crear un marco jurídico para estas plataformas no será fácil.
La Comisión considera que la intención de bloquear estas aplicaciones va en contra del criterio de competencia y que, por el contrario, el país debería potenciar este tipo de tecnologías “disruptivas”.